हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में CPC मामले में बुधवार को सरकार पक्ष रखेगी। अदालत ने इस मामले को 22 से 24 अप्रैल तक लगातार सुना था। 23 अप्रैल को सरकार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस मामले को 8 मई को सुना जाए। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही इस मामले में बहस पूरी कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने छह CPC बनाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से CPC की नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी गई है। उन्होंने अदालत से CPC दर्जे पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने CPC के दर्जे पर स्टे लगाने से पिछली सुनवाई में इनकार कर दिया था।
एफआईआर रद्द करने की सुनवाई टली
हाईकोर्ट में दूसरे दिन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश विपिन चंद नेगी की अदालत इस मामले को सुन रही है। दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होनी थी।
सरकार को इस मामले में बहस करनी थी। महाधिवक्ता की व्यस्तता की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। सरकार की ओर से जब 4 बजे महाधिवक्ता अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि इस मामले को अगले मंगलवार को सुना जाए। अदालत अब इस मामले पर 14 मई को सुनवाई करेगी।
Source Link
Picture Source :
